काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथ ९विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू० को सहभागिता र प्रभाव अभिवृद्धि गर्न ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्व शासनको वर्तमान संरचना केही निश्चित मुलुकमा मात्र केन्द्रित रहेको बताउँदै यसलाई सबैको न्यायसङ्गत साझेदारी रहने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

वर्तमान विश्व शासन संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’ मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वव्यापी संकटहरूको मारमा सबैभन्दा बढी ग्लोबल साउथका मुलुकहरू पर्ने गरे पनि निर्णय निर्माणका तहमा ती देशहरू पछाडि नै रहेको उनको टिप्पणी छ।

विश्व शासनमा सुधार ल्याउन ब्रिक्समार्फत १० वटा प्रस्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्, जसको मुख्य आधार प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सुधारमा थप ढिलाइ गर्न नहुने र यससम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा तथा स्पष्ट परिणामसँग जोडिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदानको अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकताहरू वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको यथार्थताअनुसार परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मोदीले विश्व आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने देशहरूले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भूमिका पाउनुपर्ने बताए। कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०, साइबर स्पेस, बाह्य अन्तरिक्ष र जैव प्रविधिस वबकतब क्षेत्रमा ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई केवल नियम पालना गर्ने ‘रुल टेकर’ बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्ने उनले औँल्याए।

भारतको अध्यक्षतामा ब्रिक्सले ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने समुद्री श्रमिकहरू ९सीफेरर्स० का लागि आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।